मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के दायरे में आने वाले लगभग 40,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 5% की वृद्धि की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का नकद लाभ अप्रैल 2026 के वेतन से मिलना शुरू हो जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य और भुगतान की स्थिति
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DA में बढ़ोतरी: छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 5% बढ़ा दिया गया है।
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सैलरी पर असर: बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान अप्रैल महीने के वेतन चक्र (Salary Cycle) से प्रभावी होगा।
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एरियर का भुगतान: बकाया एरियर की राशि कर्मचारियों को 6 समान किस्तों में दी जाएगी।
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रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ: पेंशनभोगियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। उनका बकाया एरियर किस्तों के बजाय एकमुश्त (Lumpsum) भुगतान किया जाएगा।
वित्त विभाग ने जारी किए आदेश (Technical Details)
राज्य के वित्त विभाग ने प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो लंबे समय से महंगाई के बढ़ते स्तर के अनुरूप भत्तों में समानता की मांग कर रहे थे।
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
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सचिवालय और फील्ड कर्मचारी: छठे वेतनमान के तहत कार्यरत विभिन्न विभागों के लिपिकीय और प्रशासनिक कर्मचारी।
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पेंशनभोगी: रिटायर हो चुके कर्मचारियों को एरियर के लिए किस्तों का इंतजार नहीं करना होगा, जिससे उन्हें एक बड़ी राशि एक साथ मिलेगी।
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आर्थिक संतुलन: इस फैसले से कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) में सुधार होगा और वेतन मौजूदा महंगाई दर के अधिक करीब होगा।
मुख्य बिंदु: मध्य प्रदेश में फिलहाल सातवें वेतनमान के साथ-साथ छठे वेतनमान के तहत भी एक बड़ा वर्ग कार्यरत है। यह वृद्धि केवल छठे वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए ही मान्य है।
