मध्य प्रदेश में MSP पर गेहूं खरीदी: स्लॉट बुकिंग अब 23 मई तक, किसानों को ₹2625 प्रति क्विंटल

किसानों के लिए बड़ी राहत: बढ़ी स्लॉट बुकिंग की तारीख

मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन को लेकर किसानों के लिए अहम राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 23 मई 2026 कर दिया है। पहले यह तारीख 9 मई तय थी।

इस फैसले से उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जो अभी तक अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए थे। अब उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे वे बिना जल्दबाजी अपनी फसल बेच सकेंगे।


कितना मिल रहा है गेहूं का भाव?

इस साल किसानों को गेहूं पर बेहतर कीमत मिल रही है:

  • ₹2585 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
  • ₹40 प्रति क्विंटल राज्य सरकार का बोनस
  • 👉 कुल मिलाकर ₹2625 प्रति क्विंटल भुगतान

यह बढ़ा हुआ भाव बढ़ती लागत के बीच किसानों की आय को सहारा देने वाला माना जा रहा है।


सरकार की निगरानी: कभी भी हो सकता है निरीक्षण

राज्य के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी समय उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं।

  • हेलीकॉप्टर से सीधे केंद्रों पर पहुंच सकते हैं
  • किसानों से मौके पर बातचीत करेंगे
  • व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे

इस कदम का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाना है।


उपार्जन केंद्रों पर क्या बदला? (नई सुविधाएं)

सरकार ने इस बार खरीदी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार किए हैं:

  • प्रतिदिन स्लॉट क्षमता 1000 से बढ़ाकर 2250 क्विंटल
  • जिला स्तर पर क्षमता 3000 क्विंटल तक
  • हर केंद्र पर कम से कम 6 तौल कांटे अनिवार्य
  • शनिवार को भी खरीदी और बुकिंग जारी
  • गुणवत्ता नियमों में राहत (चमक विहीन और सूखे दानों की सीमा बढ़ाई गई)

इन बदलावों से किसानों को कम इंतजार और बेहतर सुविधा मिलेगी।


अब तक कितनी हुई खरीदी और भुगतान?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार:

  • 22.70 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है
  • 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए
  • ₹3575 करोड़ से ज्यादा राशि सीधे खातों में ट्रांसफर

सरकार ने इस साल 100 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसे बेहतर प्रबंधन से हासिल करने की योजना है।


किसानों के लिए इसका क्या मतलब है? (Helpful Insight)

  • अब बिना जल्दबाजी स्लॉट बुक कर सकते हैं
  • बेहतर दाम से आय में सुधार संभव
  • केंद्रों पर कम भीड़ और तेज प्रक्रिया
  • सरकारी निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी

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