दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) में जहां तनाव चरम पर है, वहीं भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर एक सुरक्षित रास्ता निकाल लिया है। भारतीय झंडे वाले जहाजों ने एक “नए शिपिंग रूट” का उपयोग कर सफलतापूर्वक पारगमन (Transit) किया है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी राहत की खबर है।
कैसे सुरक्षित निकला ‘ग्रीन सांवी’ (Green Sanvi)?
4 अप्रैल 2026 को भारतीय LPG टैंकर ‘ग्रीन सांवी’ ने 46,000 टन से अधिक रसोई गैस लेकर इस चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार किया। यह कामयाबी दो मोर्चों पर मिली:
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ओमान कोस्ट रूट: पारंपरिक रूप से जहाज ईरानी जल सीमा के करीब से गुजरते थे। अब भारतीय जहाज ओमान के तट के साथ-साथ ‘मुरसंदम प्रायद्वीप’ (Musandam Peninsula) के पास से गुजर रहे हैं।
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ईरानी टोल सिस्टम से बचाव: इस नए रास्ते के जरिए भारतीय जहाज उन उत्तरी रास्तों से बच पा रहे हैं जहाँ ईरान ने कथित तौर पर नया ‘टोलिंग सिस्टम’ शुरू किया है।
कूटनीति ने बदली तस्वीर
यह सिर्फ एक समुद्री रूट नहीं, बल्कि भारत की गहरी कूटनीति का परिणाम है।
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बैक-चैनल बातचीत: भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा।
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मित्र राष्ट्र का दर्जा: ईरान ने भारत, चीन और रूस जैसे देशों के जहाजों को ‘गैर-शत्रुतापूर्ण’ (Non-hostile) मानते हुए समन्वय के साथ गुजरने की अनुमति दी है।
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ऐतिहासिक संबंध: मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने दोनों देशों के बीच “सभ्यतागत संबंधों” का हवाला देते हुए इस सहयोग को मजबूती दी है।
भारत के लिए क्यों जरूरी है यह रास्ता?
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस संकरे जलमार्ग पर भारी निर्भर है। आंकड़े इसकी गंभीरता बताते हैं:
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90% LPG आयात इसी रास्ते से होता है।
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40% कच्चा तेल इसी जलडमरूमध्य से होकर भारत पहुंचता है।
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16 भारतीय जहाज अप्रैल की शुरुआत तक खाड़ी क्षेत्र में फंसे थे, जिन्हें अब सुरक्षित रास्ता मिल सकेगा।
“एक और जहाज, भारतीय कूटनीति की एक और जीत।” > — हर्ष संघवी, गुजरात के गृह राज्य मंत्री (अप्रैल 2026)
भविष्य की तैयारी: IMEC पर बढ़ा भरोसा
वर्तमान ‘ओमान रूट’ एक तात्कालिक राहत है, लेकिन भारत सरकार अब IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) पर तेजी से काम कर रही है। यह प्रोजेक्ट मुंद्रा और मुंबई जैसे भारतीय बंदरगाहों को सीधे यूएई (फुजैरा) से जोड़ेगा, जिससे भविष्य में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे ‘चोकपॉइंट्स’ पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो सकेगी।
