हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को पंचकूला में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस बैठक में समाज के हर वर्ग—मजदूर, युवा, महिला और बुजुर्गों—को ध्यान में रखते हुए 10 ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
1. मजदूरों की मजदूरी में भारी बढ़ोत्तरी
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अकुशल श्रमिकों (Unskilled Labourers) को बड़ी राहत दी है।
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पुरानी मजदूरी: ₹11,257 प्रति माह
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नई मजदूरी: ₹15,220 प्रति माह
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कब से लागू: यह बढ़ी हुई दरें वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएंगी।
2. अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण
देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ‘अग्निवीर नीति, 2024’ में संशोधन किया गया है।
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फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अब अग्निवीरों को 20% होरिजेंटल आरक्षण मिलेगा (पहले यह 10% था)।
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सरकार का लक्ष्य उनके सैन्य अनुशासन और अनुभव का लाभ राजकीय सेवाओं में लेना है।
3. राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राशन डिपो के आवंटन के नियमों में बदलाव किया गया है:
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राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय किया गया है।
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इसमें एसिड अटैक पीड़ितों, विधवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को प्राथमिकता दी जाएगी।
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अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 के बजाय 500 राशन कार्ड होने पर दिए जाएंगे।
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डिपो धारकों की कार्य सीमा अब 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।
4. बुजुर्गों के लिए ‘रिटायरमेंट हाउसिंग’ और अन्य फैसले
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बुजुर्गों के लिए आवास: रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में फ्लोर एरिया रेशो (FAR) को 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है, जिससे बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
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पंचायत भूमि नियम: ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए रास्ता देने हेतु ‘हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम’ में बदलाव किया गया है।
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: एक नजर में
| क्रमांक | मुख्य फैसला | लाभ |
| 1 | न्यूनतम मजदूरी ₹15,220 | मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार |
| 2 | अग्निवीरों को 20% आरक्षण | सरकारी नौकरियों में पक्की जगह |
| 3 | महिलाओं को 33% राशन डिपो कोटा | स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा |
| 4 | एसिड अटैक पीड़ितों को प्राथमिकता | राशन डिपो आवंटन में विशेष स्थान |
| 5 | FAR सीमा 3.0 की गई | बुजुर्गों के लिए बेहतर रिटायरमेंट हाउसिंग |
| 6 | कॉमन लैंड्स नियम में संशोधन | विकास कार्यों के लिए आसानी से मिलेगा रास्ता |
| 7 | राशन कार्ड लिमिट 500 हुई | डिपो संचालन की कार्यकुशलता बढ़ेगी |
| 8 | डिपो धारकों की आयु 65 वर्ष | अनुभवी संचालकों को सेवा का मौका |
| 9 | कानूनी वारिस को डिपो | आकस्मिक निधन पर परिवार को सहारा |
| 10 | फॉरेस्ट और माइनिंग गार्ड पद | अग्निवीरों के लिए विशिष्ट कोटा |
