प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में पुलिसिया कार्यवाही और एफआईआर (FIR) लिखने के प्रोटोकॉल को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि एफआईआर में किसी केंद्रीय मंत्री या उच्च पदस्थ व्यक्ति का नाम आता है, तो उनके साथ ‘माननीय’ या ‘श्री’ जैसे सम्मानसूचक शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है।
न्यायालय ने इसे केवल एक छोटी गलती नहीं, बल्कि एक ‘गंभीर चूक’ करार दिया है।
क्या है पूरा मामला?
यह आदेश जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामला आपराधिक धमकी और विश्वासघात से जुड़ा था, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया गया है।
खास बात: इस मामले में संबंधित केंद्रीय मंत्री आरोपी नहीं हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपने बयान में उनका संदर्भ दिया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते समय मंत्री के नाम के आगे कोई प्रोटोकॉल या सम्मानसूचक शब्द नहीं लगाया था।
हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से क्या कहा?
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस मामले में हलफनामा (Affidavit) मांगा है। कोर्ट ने निम्नलिखित कड़े निर्देश दिए:
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पुलिस की जिम्मेदारी: यदि शिकायतकर्ता ने मंत्री का नाम बिना ‘श्री’ या ‘माननीय’ के लिखा है, तब भी पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह आधिकारिक रिकॉर्ड में सम्मानसूचक शब्द जोड़े।
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नियमों का उल्लंघन: बिना सम्मान के नाम लिखना प्रोटोकॉल और स्थापित नियमों का उल्लंघन है।
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6 अप्रैल की समयसीमा: सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा कि ऐसी चूक क्यों हुई। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को होगी।
आम जनता के लिए क्यों जरूरी है यह खबर? (Expert Insight)
अक्सर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों (Tier 2 & 3 cities) में लोग एफआईआर लिखवाते समय कानूनी बारीकियों और प्रोटोकॉल से अनजान होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार:
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प्रोटोकॉल का महत्व: संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का नाम कानूनी दस्तावेजों में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए।
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सजगता: यह आदेश पुलिस प्रशासन को अधिक सतर्क रहने का संकेत देता है ताकि भविष्य में किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक कार्यवाही में गरिमा बनी रहे।
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FIR की सटीकता: एक सही तरीके से लिखी गई एफआईआर कानूनी लड़ाई को मजबूत बनाती है।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह रुख साफ करता है कि न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ‘प्रोटोकॉल और सम्मान’ का पालन करना अनिवार्य है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्य करने के तरीके में बड़े बदलाव ला सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहां किसी जनप्रतिनिधि का उल्लेख हो।
